आदिवासी गरीब विरोधी एनडीए सरकार, छीन रहीं हैं आदिवासियों से वन अधिकार-माले विधायक बीरेंद्र गुप्ता।

बेतिया/गौनाहा। केंद्र सरकार की 2017 के अधिसूचना के अनुसार बीटीआर क्षेत्र में बालू -पत्थर के उठाव के अधिकार बहाली को लेकर आदिवासी संघर्ष मोर्चा और भाकपा माले का संयुक्त रूप से गौनाहा प्रखण्ड के धमौरा में बैठक सम्पन्न हुआ।इस बैठक में मुख्य अतिथि भाकपा माले केन्द्रीय कमिटी सदस्य सह सिकटा विधायक वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता उपस्थित रहें। विधायक वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार आदिवासी व गरीब विरोधी है पहले हासिल वन अधिकार पर हमला कर तमाम नागरिक सुविधाओं से वंचित कर दिया है, जिसके कारण सड़क, बिजली, स्कूल आदि सुविधा पर रोक लगाई गई है।आगे माले विधायक वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि खुद केन्द्र सरकार की 2017 के अधिसूचना के अनुसार बीटीआर क्षेत्र में बालू -पत्थर का उठाव का अधिकार है, पर आज पश्चिम चंपारण में बालू- पथर उठाव के अधिकार पर हमला मोदी सरकार कर रहीं, नतीजा बोरी में भी कोई गरीब आदिवासी बालू- पथर लाते पकडा गया तो सीधे जेल में बंद किया जा रहा है, मोदी सरकार का आदिवासियों गरीबों के साथ धोखा है, लोकतंत्र का हत्या हैं। उन्होंने कहा कि नदियों में से बालू- पथर का उठाव नहीं होने के कारण नदी का पेट भरा हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा भी वर्षा होने पर इनरवा से लेकर वालमीकि नगर तक हजारों एकड़ जमीन अभी तक कटाव हो चुका है, सैकड़ो गाँव तक कट गए हैं।इसको लेकर भाकपा माले और आदिवासी संघर्ष मोर्चा संयुक्त बैनर से केंद्र सरकार की 2017 के अधिसूचना के अनुसार बीटीआर क्षेत्र में बालू -पत्थर का उठाव का अधिकार बहाल करो, गाँव बचाओं,नदी बचाओं, वन बचाओं खेत बचाओं नारा के साथ यह अभियान सात अप्रैल से एक मई तक चलेगा। इस दौरान गाँव गाँव में मिटिंग और पंचायत स्तर पर सभा का आयोजन किया जाएगा, वन अधिकार पुनः बहाल करने की लड़ाई जीत तक लडने का आह्वान किया।इस मौके पर आदिवासी संघर्ष मोर्चा के संयोजक नन्दकिशोर महतों, लालजी यादव,शंकर उरांव, बलिराम उरांव, राधेश्याम ठाकुर,रतनेश आदि लोगों ने भी अपना विचार रखा।

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